Bihar Board 10th Social Science Subjective Question 2027: 10th Social Science VVI Question

Bihar Board 10th Social Science Subjective Question 2027:

• • उत्तर: नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक सुधारों और नेपोलियन कोड (1804) के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रखी। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर किसानों को भू-दासत्व से मुक्ति दिलाई, शहरों में कारीगरों के श्रेणी-संघों के नियंत्रणों को हटा दिया और एक समान कानून, नाप-तौल प्रणाली तथा साझी राष्ट्रीय मुद्रा लागू की। इन सुधारों ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में एक साझा राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना का संचार किया।

• • उत्तर: 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम (हो ची मिन्ह की सरकार) के बीच हुए हनोई समझौते का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष को रोकना और शांति स्थापित करना था। इसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को वियतनाम संघ के भीतर एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी और वियतनाम ने अपनी भूमि पर फ्रांसीसी सेना की सीमित उपस्थिति को स्वीकार किया।

• • उत्तर: रॉलेट एक्ट (1919) को ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई वारंट या बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में बंद रख सकती थी। इसमें आरोपी को अपील, दलील या वकील रखने का कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए इसे ‘काला कानून’ कहकर पूरे देश में इसका कड़ा विरोध किया गया।

• • उत्तर: औपनिवेशिक काल (ब्रिटिश शासन) के दौरान भारत से मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। इन प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं:
  • नील (Indigo)
  • कच्चा कपास (Raw Cotton)
  • अफीम (Opium)
  • कच्चा रेशम (Raw Silk)
  • चाय (Tea) और खाद्यान्न (चावल, गेहूं)।

• • उत्तर: हाथ से लिखी गई पुस्तकों या दस्तावेजों को पाण्डुलिपि (Manuscript) कहा जाता है। मुद्रण कला (Printing Press) के आविष्कार से पहले इन्हें ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों या हाथ से बने कागज पर अत्यंत सावधानी से लिखा जाता था।
  • उपयोगिता: ये इतिहास लेखन के सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं, जो प्राचीन काल की संस्कृति, विज्ञान, धर्म और प्रशासनिक व्यवस्था की सटीक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं।

• • उत्तर: जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हो चुकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता स्थापित करना था। इसका लक्ष्य औद्योगिक देशों में पूर्ण रोजगार और व्यापारिक घाटे को नियंत्रित करना था। इसी सम्मेलन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) की स्थापना हुई, जिन्हें ‘ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें’ कहा जाता है।

Bihar Board Matric Social Science VVI Question 2027: 10वीं सामाजिक विज्ञान परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न

• • उत्तर: 1917 की रूसी (बोल्शेविक) क्रांति विश्व इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, जिसने वैश्विक पटल पर गहरे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:
  • जारशाही का अंत और समाजवाद की स्थापना: रूस में सदियों पुरानी निरंकुश जारशाही का अंत हुआ और विश्व में पहली बार सर्वहारा वर्ग (मजदूरों और किसानों) की सरकार बनी, जिसने साम्यवादी/समाजवादी शासन व्यवस्था की नींव रखी।
  • आर्थिक नियोजन का उदय: रूस ने भूमि का राष्ट्रीयकरण किया और कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद ‘पंचवर्षीय योजनाओं’ के माध्यम से तीव्र औद्योगिक विकास का मॉडल दुनिया के सामने रखा।
  • वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद को चुनौती: रूसी क्रांति ने दुनिया भर में पूंजीवाद के प्रभुत्व को चुनौती दी। इसके प्रभाव से यूरोप और एशिया के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ और साम्यवाद का प्रसार तेजी से बढ़ा।
  • उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को प्रेरणा: रूस की साम्यवादी सरकार ने घोषित किया कि वह सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ है। इससे भारत, चीन और वियतनाम जैसे गुलाम देशों के स्वतंत्रता संग्रामों को नई दिशा और नैतिक बल मिला।

• • उत्तर: भारत में मजदूर आंदोलन का विकास देश के औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ समानांतर रूप से हुआ। इसके विकास क्रम को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:
  • प्रारंभिक चरण (19वीं सदी का उत्तरार्ध): भारत में सूती और जूट मिलों तथा रेलवे के विस्तार के साथ ही मजदूर वर्ग का उदय हुआ। शुरुआत में आंदोलन असंगठित थे और काम के घंटे कम करने तथा मजदूरी बढ़ाने जैसी स्थानीय मांगों तक सीमित थे। 1881 और 1891 के फैक्ट्री एक्ट ने कुछ राहत दी।
  • प्रथम विश्व युद्ध और संगठित रूप (1914-1918): प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई अत्यधिक बढ़ गई, जिससे मजदूरों में भारी असंतोष पैदा हुआ। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति से भारतीय मजदूरों को भारी प्रेरणा मिली और आंदोलन अधिक राजनीतिक होने लगा।
  • AITUC की स्थापना (1920): मजदूर आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ 31 अक्टूबर 1920 को आया, जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसने मजदूरों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया।
  • राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़ाव: महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मिल मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें कीं (जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल)। मजदूर आंदोलन पूरी तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसने आजादी के बाद भारतीय श्रम कानूनों (Labour Laws) की ठोस आधारशिला रखी।

---

• • उत्तर: भारत में इसकी विशाल भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधताओं के कारण संघीय शासन व्यवस्था (Federal System) अपनाई गई। एक बहुसांस्कृतिक देश में सभी क्षेत्रों और समुदायों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व देने, स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान करने तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन करना अनिवार्य था।

• • उत्तर: ग्राम पंचायत के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. 1. स्थानीय विकास कार्य: गाँव की सड़कों, नालियों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों और प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) की व्यवस्था व रखरखाव करना।
   2. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा: गाँव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता बनाए रखना और टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करना।

• • उत्तर: भारतीय राजनीति में विधायकों और सांसदों द्वारा अनैतिक रूप से पार्टियाँ बदलने की प्रवृत्ति (आया राम, गया राम संस्कृति) पर रोक लगाने के लिए 52वें संविधान संशोधन (1985) के तहत दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी मूल पार्टी छोड़ता है या सदन में पार्टी के निर्देशों (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

• • उत्तर: राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक सेतु (कड़ी) का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल ही चुनाव लड़ते हैं, सरकार का गठन करते हैं, नीतियां बनाते हैं और विपक्ष में रहकर सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाते हैं। इनके बिना नागरिकों की सामूहिक आवाज को शासन तक पहुँचाना और एक विशाल लोकतांत्रिक देश को सुचारू रूप से चलाना असंभव है।

---

• • उत्तर: सामाजिक विविधताओं के बीच शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सामंजस्य स्थापित करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता और उसकी मूलभूत भूमिका है। लोकतंत्र निम्नलिखित तरीकों से इस सामंजस्य को सुनिश्चित करता है:
  • समानता और गरिमा: लोकतंत्र जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। यह समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों को सम्मान से जीने का अवसर देता है।
  • प्रतिनिधित्व और सत्ता की साझेदारी: लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण और अन्य विशेष प्रावधानों के माध्यम से शासन व प्रशासन में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। इससे किसी भी वर्ग में अलग-थलग पड़ने की भावना पैदा नहीं होती।
  • वार्ता और शांतिपूर्ण समाधान: लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों के बीच के मतभेदों और टकरावों को हिंसा के बजाय बातचीत, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और कानूनी माध्यमों से सुलझाया जाता है। यह विविध समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने का सबसे प्रभावी तंत्र है।

• • उत्तर: भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल वाले देश में केवल दो स्तरों (केंद्र और राज्य) की सरकार के माध्यम से कुशल शासन चलाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ त्रिस्तरीय सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन) की आवश्यकता पड़ी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  • जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का प्रसार: त्रिस्तरीय व्यवस्था (73वें और 74वें संशोधन) के तहत पंचायती राज और नगरपालिकाओं को शक्तियाँ दी गईं, जिससे आम नागरिक सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सके।
  • स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान: स्थानीय स्तर की समस्याओं (जैसे गाँव की नाली, पेयजल, प्राथमिक स्कूल) की सबसे अच्छी समझ और समाधान वहाँ के स्थानीय निवासियों और प्रतिनिधियों के पास ही होता है, जिसके लिए बार-बार राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
  • प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यभार को कम करती है, जिससे वे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

---

• • उत्तर: पूँजी निर्माण (Capital Formation) का तात्पर्य देश में वास्तविक उत्पादक संपत्तियों (जैसे नई मशीनें, कारखाने, उपकरण, परिवहन के साधन और बुनियादी ढांचा) के स्टॉक में वृद्धि करने की प्रक्रिया से है। जब समाज अपनी वर्तमान आय का एक हिस्सा उपभोग पर खर्च न करके बचाता है और उसे उत्पादन कार्यों में निवेश करता है, तो देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसे पूँजी निर्माण कहते हैं।

• • उत्तर: सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों में होने वाली घिसावट या मूल्यह्रास (Depreciation) को घटाने के बाद जो शुद्ध मौद्रिक मूल्य बचता है, उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते हैं।
  • सूत्र: \(\text{NNP} = \text{GNP} – \text{मूल्यह्रास}\)
    यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक आर्थिक वृद्धि और आय का सबसे शुद्ध पैमाना है।

• • उत्तर: आधारिक संरचना (Infrastructure) मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:

1. 1. आर्थिक आधारिक संरचना: जो सीधे तौर पर उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों में सहायता करती है। उदाहरण: बिजली (ऊर्जा), परिवहन (सड़कें, रेलवे), और संचार (इंटरनेट, टेलीफोन)।
   2. सामाजिक आधारिक संरचना: जो मानव संसाधन का विकास कर अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करती है। उदाहरण: शिक्षा (स्कूल, कॉलेज) और स्वास्थ्य सेवाएँ (अस्पताल)।

• • उत्तर: भारत में ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ (Mixed Economy) की प्रणाली पाई जाती है। इस व्यवस्था में पूंजीवाद (निजी क्षेत्र) और समाजवाद (सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र) दोनों का सह-अस्तित्व होता है। यहाँ एक तरफ निजी उद्योगपतियों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो दूसरी तरफ जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे रेलवे, परमाणु ऊर्जा, जन वितरण प्रणाली) पर सरकार का नियंत्रण होता है।

---

• • उत्तर: 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण (Globalization) का बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज पर मिला-जुला (सकारात्मक और नकारात्मक) प्रभाव पड़ा है, जिसका विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है:

• • कृषि और उद्योग में आधुनिक तकनीक: वैश्वीकरण के कारण बिहार के कृषि क्षेत्र में उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि यंत्रों और नई तकनीकों का आगमन हुआ है।
  • सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और संचार के विस्तार से राज्य में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट सेवाओं और कॉल सेंटरों का विकास हुआ है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
  • विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता: वैश्विक व्यापार के कारण राज्य के उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं (इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, कपड़े) आसानी से उपलब्ध हैं।

• • घरेलू व कुटीर उद्योगों का पतन: बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के सस्ते और आकर्षक उत्पादों के सामने बिहार के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और लघु उद्योग टिक नहीं पाए और बंद होने की कगार पर पहुँच गए।
  • रोजगार का संकट और पलायन: बिहार में बुनियादी ढांचे (बिजली, अच्छी सड़कों) की कमी के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश (FDI) नहीं आ पाया। इसके कारण राज्य में बड़े कारखाने नहीं खुले और रोजगार के अभाव में यहाँ के कुशल व अकुशल श्रमिकों का दूसरे राज्यों में पलायन जारी रहा।

• • उत्तर: बाजार में मिलावट, कालाबाजारी, कम तौलने और भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से होने वाले उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए हैं:
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPPA): सरकार ने सबसे पहले 1986 में और बाद में इसे और अधिक मजबूत बनाते हुए 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह कानून उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकार (सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार आदि) प्रदान करता है।
  • त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना: उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकार ने तीन स्तरों पर न्यायिक तंत्र का गठन किया है:
    1. 1. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिला स्तर पर)
       2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य स्तर पर)
       3. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय स्तर पर)

  • मानकीकरण संस्थान (Standardization): वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ISI (औद्योगिक वस्तुओं के लिए), Agmark (कृषि उत्पादों के लिए) और Hallmark (सोने-चाँदी के आभूषणों के लिए) जैसे गुणवत्ता चिह्नों को अनिवार्य बनाया है।
  • जागरूकता अभियान: सरकार “जागो ग्राहक जागो” जैसे अभियानों के माध्यम से प्रिंट मीडिया, टीवी और रेडियो पर विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति निरंतर जागरूक कर रही है।

---

• • उत्तर: हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, जिसे बनाने की तकनीक उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक है, संसाधन कहलाती है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन के अनुसार, “संसाधन होते नहीं, मानवीय प्रयासों से बनते हैं।” उदाहरण: जल, भूमि, खनिज, वनस्पति और स्वयं मनुष्य।

• • उत्तर: पट्टिका कृषि (Strip Farming) मृदा अपरदन (मिट्टी के कटाव) को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली खेती की एक विधि है। इसमें ढालू भूमि या विस्तृत खेतों में फसलों के बीच-बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये घास की पट्टियाँ पवन और जल के वेग को कम करती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। यह मुख्य रूप से शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी है।

• • उत्तर: खनिज किसी भी देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की रीढ़ होते हैं। सुई से लेकर विशाल हवाई जहाज और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण तक, हर जगह खनिजों (जैसे लोहा, कोयला, तांबा) की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उत्पादन, परिवहन के साधनों के विकास और रोजगार सृजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। खनिजों के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

• • उत्तर: ताप शक्ति (Thermal Power) मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाकर प्राप्त की जाती है। इन ईंधनों के भंडार पृथ्वी के भीतर अत्यंत सीमित हैं और इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें दोबारा तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए तीव्र उपभोग के कारण ये समाप्त हो जाएंगे और इसी वजह से इन्हें समाप्य (Exhaustible) संसाधन कहा जाता है।

• • उत्तर: ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के स्रोत या विशिष्ट स्थान के प्रति संवेदनशील नहीं होते और जिन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, उन्हें फुटलूज (स्वच्छंद) उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले पुर्जे या कच्चे माल बहुत हल्के होते हैं और इनके परिवहन का खर्च बहुत कम होता है। उदाहरण: इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जे, मोबाइल/कंप्यूटर असेंबलिंग उद्योग और सॉफ्टवेयर उद्योग।

• • उत्तर: आधुनिक परिवहन व्यवस्था में पाइपलाइन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह तरल और गैसीय पदार्थों (जैसे कच्चा तेल, पानी, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस) के लंबी दूरी के परिवहन का सबसे सस्ता, सुरक्षित और तीव्र माध्यम है। इसके माध्यम से कठिन पर्वतीय या उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इससे परिवहन के दौरान समय की बचत होती है और चोरी या रिसाव के कारण होने वाला नुकसान न्यूनतम हो जाता है।

---

• • उत्तर: वनों के स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उनके पुनर्निर्माण में वहाँ सदियों से रहने वाले स्थानीय समुदायों (जैसे आदिवासी और ग्रामीण लोग) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वनों को केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि अपना जीवन मानते हैं। उनकी भूमिका के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:
  • पारंपरिक ज्ञान: स्थानीय समुदायों को वनों की जैव विविधता, पेड़-पौधों के औषधीय गुणों और स्थानीय पारिस्थितिकी की गहरी व पारंपरिक समझ होती है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होती।
  • संयुक्त वन प्रबंधन (JFM): भारत में 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के बाद संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत हुई (विशेष रूप से ओडिशा से)। इसके तहत स्थानीय गांवों की कमेटियां वन विभाग के साथ मिलकर उजड़े हुए वनों को दोबारा हरा-भरा बनाने और नए पेड़ लगाने का कार्य करती हैं।
  • ऐतिहासिक आंदोलन और संरक्षण: भारत में स्थानीय समुदायों ने हमेशा वनों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई है। उत्तराखंड का ‘चिपको आंदोलन’ (सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में) और राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा खेजड़ी वृक्षों की रक्षा इसका अनुपम उदाहरण हैं।
  • अवैध कटाई और शिकार पर रोक: स्थानीय लोग वनों के पहरेदार के रूप में कार्य करते हैं। वे बाहरी तत्वों द्वारा की जाने वाली पेड़ों की अवैध कटाई और वन्यजीवों के शिकार की सूचना तुरंत प्रशासन को देते हैं, जिससे वनों का प्रभावी संरक्षण होता है।

• • उत्तर: तेजी से समाप्त हो रहे ऊर्जा/शक्ति संसाधनों (कोयला, पेट्रोलियम) को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने और पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं:
  • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा: हमें गैर-परंपरागत और कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोतों जैसे—सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग को अत्यधिक बढ़ाना होगा।
  • ऊर्जा दक्षता और बचत की तकनीकों का उपयोग: घरेलू और औद्योगिक स्तर पर बिजली बचाने वाले उपकरणों (जैसे LED बल्ब, 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरण) का उपयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो) का अधिक उपयोग कर व्यक्तिगत वाहनों के ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की खपत को कम किया जा सकता है।
  • जीवाश्म ईंधनों का विवेकपूर्ण उपयोग: कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही किया जाए और नई तकनीकों के माध्यम से इनके दोहन के दौरान होने वाले नुकसान को रोका जाए।
  • जन-जागरूकता: आम जनता को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना होगा कि “बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है।”

---

• • उत्तर: आपदा आने के तुरंत बाद प्रभावित लोगों की जान बचाने और उन्हें राहत पहुँचाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। इसके तीन प्रमुख घटक हैं:

1. 1. स्थानीय प्रशासन: जो आपदा स्थल पर तुरंत राहत सामग्री, चिकित्सा दल और खोज व बचाव कार्य (SDRF/NDRF) का समन्वय करता है।
   2. स्वयंसेवी संगठन (NGOs): जो भोजन, कपड़े, दवाइयाँ वितरित करने और अस्थायी शिविर (रिलीफ कैंप) बनाने में मदद करते हैं।
   3. गाँव या मौहल्ले के स्थानीय लोग: जो आपदा के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं और मलबे में दबे या बाढ़ में फंसे पड़ोसियों की जान बचाते हैं।

• • उत्तर: बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित अत्यंत गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं:
  • महामारियाँ और बीमारियाँ: दूषित पेयजल और चारों तरफ फैले कीचड़ व जलभराव के कारण हैजा, पीलिया, मलेरिया, डेंगू और त्वचा संबंधी संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं।
  • आवास और भुखमरी: घर ढह जाने के कारण लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और भोजन व स्वच्छ पेयजल का भयंकर संकट खड़ा हो जाता है।
  • आर्थिक व कृषि हानि: खेतों में खड़ी फसलें सड़ जाती हैं, मवेशी बह जाते हैं और सड़कें व बिजली जैसे बुनियादी ढांचे पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं।

• • उत्तर: लगातार गिरते भू-जल स्तर (Water Table) को सुधारने और भविष्य में पानी के गंभीर संकट से बचने के लिए वर्षा जल संग्रहण (Rain Water Harvesting) अत्यंत आवश्यक है। यह छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को टैंकों या भू-गर्भीय गड्ढों में संचित करके पानी की कमी वाले शुष्क दिनों में जलापूर्ति सुनिश्चित करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है और शहरों में जलभराव (Urban Flooding) की समस्या को भी कम करता है।

• • उत्तर: सूखे (Drought) के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित दीर्घकालिक उपाय किए जा सकते हैं:
  • वृक्षारोपण को बढ़ावा: बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, जिससे स्थानीय जलवायु संतुलित रहे और वर्षा की संभावना बढ़े।
  • जल संभर प्रबंधन (Watershed Management): चेक डैम, तालाबों और नहरों का निर्माण करना ताकि वर्षा के पानी को बहने से रोककर जमीन के अंदर सोखा जा सके।
  • आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ: पारंपरिक सिंचाई के स्थान पर कम पानी की खपत वाली टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) और स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई का उपयोग करना।
  • सूखा-प्रतिरोधी फसलें: ऐसी फसलों की बुआई करना जिन्हें बढ़ने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है (जैसे—बाजरा, मक्का और दालें)।